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मुंबई2 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द किए जाने से नाराज चल रहे मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है।

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के युवाओं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीधी सेवा भर्ती में मराठा उम्मीदवार 10% रिजर्वेशन का फायदा उठा सकेंगे।

सरकार ने पुराना फैसला पलटा
अभी राज्य में SC/ST और OBC के लिए 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके अलावा सभी के लिए 10 फीसदी संशोधन का कानून बनाया गया है। इसका आदेश 2019 में जारी किया गया था।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित जाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, OBC और महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण का कानून लागू है।

इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण उन्हीं जातियों के व्यक्तियों पर लागू होता है जो आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे। चूंकि मराठा समुदाय SEBC में शामिल है, इसलिए उन्हें राज्य में 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस फैसले को उलट दिया गया है।

छत्रपति संभाजी राजे पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर मराठा आरक्षण के लिए लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं।

छत्रपति संभाजी राजे पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर मराठा आरक्षण के लिए लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं।

संभाजी राजे जुटा रहे हैं समर्थन
दूसरी ओर मराठा आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। सांसद संभाजी राजे ने मराठा समुदाय की भावनाओं को जानने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की है। संभाजी राजे ने कहा है कि सभी को एक साथ आकर मराठा आरक्षण का फैसला लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था-आर्थिक रूप से कमजोर नहीं मराठा समुदाय
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें

1. मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था।

2. इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। मराठा कोटे के तहत PG मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।

3. राज्यों को यह अधिकार नहीं कि वे किसी जाति को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं।

मराठा आरक्षण को लेकर साल 2018 में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी।(फाइल फोटो)

मराठा आरक्षण को लेकर साल 2018 में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी।(फाइल फोटो)

क्या है पूरा मामला
2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इसके पीछे जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। OBC जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ, जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था।

हाई कोर्ट ने बनाए रखा था मराठा आरक्षण
बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई। पहला- इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है। इसे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। दूसरा- यह कुल आरक्षण 50% तक रखने के लिए 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन करता है।

लेकिन, जून 2019 में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि, आरक्षण को घटा कर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया गया।

महाराष्ट्र में करीब 75% आरक्षण हो गया था
अलग-अलग समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 75% आरक्षण हो गया था। 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% था। 12-13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64-65% हो गया था। केंद्र की ओर से 2019 में घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% कोटा भी राज्य में प्रभावी है।

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