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  • Extension Of Shivraj Cabinet On January 3 At 12.30 Pm, Tulsi Govind Singh May Take Oath

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भाेपाल32 मिनट पहले

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शिवराज कैबिनेट का विस्तार रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। (फाइल फोटो)

  • राज्य मंत्रालय ने राजभवन भेजा संदेश, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल रविवार को ही भाेपाल आएंगी
  • मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक भी इसी दिन शपथ ले सकते हैं

आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में दो मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना कुछ देर पहले ही मंत्रालय से राजभवन भेजी गई है। इसकी पुष्टि राजभवन ने कर दी है। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:00 बजे राजभवन में होना संभावित है।

राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भोपाल में चार दिन के प्रवास के बाद गुरुवार को लखनऊ वापस पहुंची थीं। अब वे मंत्रियों और नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे भोपाल आएंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में आज शाम 4 बजे बैठक होगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे, जिसमें समारोह का स्वरूप तय किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों की संख्या 150 से ज्यादा नहीं होगी।

गौरतलब है, उपचुनाव के परिणाम 10 नंवबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चार दौर की बैठकें हुई। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मिली है। इसके बाद कार्यक्रम तय किया गया है।

तुलसी को जल संसाधन व गोविंद को परिवहन व राजस्व विभाग मिलेगा

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन व राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। हालांकि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दाेनों को एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।


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